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मोदी सरकार के 12 वर्ष,विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान: उपमुख्यमंत्री अरुण साव...

बिलासपुर 15 जून 2026।बिलासपुर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से संवाद करते हुए मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से रखा और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को देश के विकास का आधार बताया,उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में विकास और सुशासन की नई धारा प्रवाहित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, वहीं उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाया है।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके अलावा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अरुण साव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके अनुसार भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा,उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केंद्र सरकार की उपलब्धियां दिखाई नहीं देतीं क्योंकि जिन कार्यों को वह अपने लंबे शासनकाल में पूरा नहीं कर सकी, उन्हें मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित होकर रह गया है।

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