बिलासपुर 08 मई 2025।बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की दिशा में अब अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने आंदोलनात्मक रुख अपनाते हुए राज्यभर में ज्ञापन अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सम्माननीय विधायकों अमर अग्रवाल, अटल श्रीवास्तव, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला को ज्ञापन सौंपा।
विधायकों ने पत्रकारों की मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि वे राज्यपाल से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा करेंगे और पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू करवाने हेतु सकारात्मक प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी माना कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी स्वतंत्रता व सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
राज्यपाल के पास लटका है कानून का मसौदा
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने जानकारी दी कि वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में पारित कर राज्यपाल की सहमति हेतु भेजा गया था। लेकिन लगभग दो वर्षों का समय बीत जाने के बावजूद राज्यपाल की ओर से उस मसौदे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार यह मसौदा अधिकतम तीन माह के भीतर निराकृत होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस पर कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है।
सरकार और राज्यपाल को दी चेतावनी
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कहा कि यदि राज्यपाल शीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर कर उसे लागू नहीं करते हैं, तो पत्रकारों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्यपाल की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकार अब अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे और पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा।
प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समर्थन मांगा जा रहा है। समिति का कहना है कि यह कानून न केवल पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी सशक्त बनाएगा।
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