एसईसीएल का विशेष अभियान-6: 40 लाख वर्गफीट क्षेत्र होगा स्वच्छ, 3,300 टन स्क्रैप का होगा निस्तारण...

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के विशेष अभियान-6 के तहत व्यापक स्वच्छता एवं प्रशासनिक सुधार की कार्ययोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत कंपनी ने 40 लाख वर्गफीट क्षेत्र की सफाई और 3,300 मीट्रिक टन स्क्रैप के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के लिए एसईसीएल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में 225 स्थलों को चिह्नित किया गया है। 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान में स्वच्छता के साथ ई-वेस्ट प्रबंधन, रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अभियान के तहत चिन्हित स्थलों पर सफाई कर कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा,वहीं, 3,300 मीट्रिक टन स्क्रैप के निस्तारण से कंपनी को राजस्व भी प्राप्त होगा।

ई-वेस्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता

इस बार अभियान में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के व्यवस्थित संग्रहण, पृथक्करण और पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए विभिन्न कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में ई-वेस्ट की पहचान कर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा, कर्मचारियों और हितधारकों को भी इसके सुरक्षित प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा।

7 हजार ई-फाइलों की होगी समीक्षा

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसईसीएल ने 500 भौतिक फाइलों की समीक्षा, 200 फाइलों के निस्तारण, 7,000 ई-फाइलों की समीक्षा और 3,000 ई-फाइलों को बंद करने का लक्ष्य रखा है। इससे पुराने एवं अनावश्यक रिकॉर्ड कम होंगे तथा कार्यालयीन व्यवस्था सुव्यवस्थित बनेगी।

पिछले अभियान में मिला था 24 करोड़ का राजस्व

विशेष अभियान-5 में एसईसीएल ने 203 के लक्ष्य के मुकाबले 229 स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियां संचालित की थीं। इस दौरान 43 लाख वर्गफीट से अधिक क्षेत्र की सफाई और 6,400 मीट्रिक टन से अधिक स्क्रैप का निस्तारण किया गया था, जिससे लगभग 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ,अभियान की अवधि के बाद भी नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक 2.52 लाख वर्गफीट अतिरिक्त क्षेत्र की सफाई की गई,एसईसीएल का विशेष अभियान-6 स्वच्छता को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।